समजा अलीची बकरी कधी दुध देयील ह्याचा भरवसा नाही. तसेच गोपीच्या झाडाला नक्की कुठल्या वेळी फळ धरेल ह्याला सुद्धा नेम नाही. त्यामुळे समस्या अशी होते कि ज्या वेळी अली जवळ बकरीचे दुध असते, त्यावेळी गोपीजवळ फळ असत नाही. त्यामुळे दोघी जण व्यापार सुद्धा करू शकत नहित. शेवटी गोपी युक्ती काढतो कि ज्या वेळी अली त्याला दुध हस्तांतरित करेल त्यावेळी तो अलीला फळा ऐवजी आपला कोहिनूर हिरा देईल. पुढे जेव्हा गोपी जवळ फळ असेल तेव्हा त्या हिर्याच्या बदल्यांत गोपी त्याला फळ देयील.

इथे हिरा म्हणजे पैसा बनतो. हिर्याची मूळ किमत ० असली तरी अली आणि गोपी दोघी लोकांनी एक करार मान्य केल्या मुळे त्या हिर्याला किमत प्राप्त झाली. अर्थात इथे हिर्या सारखी मौल्यवान गोष्टच असायला पाहिजे असे नाही. एखादा शुल्लक दगड असता तरी चालले असते. त्या पैश्याची किमत त्यावर काय लिहिलेले आहे ह्या वर अवलंबून असत नाही तर, जे लोक त्या पैश्याचे आदान प्रदान करतील त्यांच्या मध्ये त्या पैश्याच्या किमती बद्दल काय करार झाला आहे ह्यावर त्याची किमत अवलंबून असते. थोडक्यांत सांगायचे म्हणजे पैसा हा भरवश्यावर चालतो. ह्याला इंग्रजीत "fiat करन्सी" असे म्हणतात.

भारतीय रुपया किंवा अमेरिकन डॉलर हि सुद्धा अश्याच प्रकारची भरवश्यावर चालणारी करन्सी आहे. भारतीय रिसर्व बँक भारतीय रुपया छापते. प्रत्यक्षांत रिसर्व बँक वाट्टेल तेव्हडा पैसा छापू शकते. लोकामध्ये एक गैरसमज आहे कि सरकारला जर पैसा छापायचं असेल तर तितक्या किमतीचे सोने आधी ठेवायला लागते. हा निव्वळ गैरसमज आहे. आज जगातील कुठलेही मोठे राष्ट्र ह्या पद्धतीने पैसा छापत नाही. जगातील जवळ जवळ सर्व राष्ट्र निव्वळ भरवश्याच्या पैश्यावर चालतात.

जर रीसर्व बँक वाट्टेल तेव्हडा पैसा छापू शकते तर जास्त पैसा छापून गरिबांना वाटून का नाही टाकत ? ह्या मुळे गरिबी पूर्ण पने नष्ट होवून जाईल. हो ना ?

अजिबात नाही. पैसा जास्त छापला तर त्याची किमत कमी होते आणि गरीब लोक गरीबच राहतात आणि श्रीमंत लोक श्रीमंतच राहतात. अज्ञात द्विपाचे उदाहरण घेवून आम्ही हे स्पष्ट करू शकतो.

समजा एक दिवस अलीने हिरा गोपीला देवून त्या बदल्यांत फळ घेवून खाल्ले. आणि बेटावर फिरता फिरता त्याला अचानक आणखीन एक कोहिनूर हिरा सापडला. (पैसा छापणे). अलीला इतका आनंद झाला कि तो हिरा घेवून पुन्हा गोपी जवळ गेला. दुसरा हिरा पाहून गोपी गोंधळून गेला पण आधी कबुल केल्या प्रमाणे हिऱ्याच्या बदल्यांत आणखीन एक फळ देणे त्याला भाग होते. पण आता गोपी जवळ दोन हिरे झाले. हे दोन हिरे घेवून गोपीने अली जवळून दोन लिटर दुध घेतले.

थोडक्यांत जास्त पैसा हाती येवून सुद्धा दोघांना काडीचाही फायदा झाला नाही. जितकी फळे गोपीने अलीला दिली तितके लिटर दुध गोपीने अली पासून प्राप्त केले. मुळात १ फळ = १ लिटर दुध हे समीकरण तसेच राहिले. फक्त काही बदलले असेल तर ती हिर्याची किमत आधी १ हिरा = १ फळ होते तर आता हिर्याची किमत झाली २ हिरे = १ फळ. म्हणजे पैश्याची किमत ज्या प्रमाणात पैसा छापला होता त्या प्रमाणात कमी झाली.

भारत सरकार जितका कर गोळा करते त्याच्या पेक्षा जास्त पैसा खर्च करते. जी तुट असते ती तुट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज काढते. कधी कधी कर्जा ऐवजी किंवा कर्जाचे व्याज देण्यासाठी सरकार नवीन पैसा छापते. हा पैसा एकदा लोकांच्या हातांत पोचला कि त्याच प्रमाणात पैश्याची किंमत कमी होते. ह्यालाच महागाई असे म्हणतात आणि सरकारचे पैसा छापणे हे महागाईचे एकमेव कारण आहे. वर्तमान पत्रांत वगैरे साखरेचे भाव कमी जास्त झाले तर त्याला महागाई असे नाव दिले जाते पण प्रत्यक्षांत अर्थशास्त्रांत एखाद्या ठराविक वस्तूच्या भावातील चढ उतरला महागाई म्हणत नाहीत.

महागाईमुळे नुकसान कोणाचे होते ? वरील उदाहरणात अली आणि गोपीला दोघानाही नुकसान झाले नाही. पण प्रत्यक्ष जीवनात ज्या माणसाची संपत्ती पैश्याच्या स्वरूपांत असते त्याला जास्त नुकसान होते. उदाहरणार्थ समजा तुम्ही १ कोटी रुपये बँक मध्ये ठेवले आहेत तर मी १ कोटी रुपयांचा बंगला घेतला आहे. आता सरकारने दुप्पट पैसा छापून वापरला तर की होयील ? १ रुपयाची किमत अर्धी होयील म्हणजे माझ्या बंगला मी विकायला काढला तर त्याची किमत २ कोटी असेल पण तुम्ही तुमच्या बँक मधून १ कोटी काढला तर तो मात्र १ कोटीच असेल. गरीब लोकांची संपत्ती पैश्याच्या स्वरूपांत असते तर श्रीमंत लोकांची संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपांत असते. सरकारने कितीही पैसा छापला तरी मालमत्तेची किमत तशीच राहते त्यामुळे महागाईची झाळ गरीब लोकांना जास्त लागते.

राजकारणी लोकांना जर पैसा छापण्याचा अधिकार असता तर त्यांनी वाट्टेल तेव्हडा पैसा छापून देशाचे दिवाळे काढले असते. झिम्बाब्वे सारख्या देशाने ह्या प्रकाराने कधीच दिवाळे काढले आहे. झिम्बाब्वे देशाच्या पैश्याची किमत इतकी कमी आहे कि एक नोट छापण्यासाठी त्या नोटेच्या किमती पेक्षां जास्त खर्च येतो.

म्हणून बहुतेक देशांत पैसा छापण्याची जबाबदरी एका निष्पक्ष संस्थे कडे दिली जाते जी संस्था एखादा अर्थतज्ञ चालवतो. भारतांत त्याला रिसर्व बँक म्हणतात तर अमेरिकेत त्याला फेड असे म्हणतात. समजा अर्थतज्ञांना विचारले तर ते असे सांगतील कि मुळांत पैसा छापणे हेच मूर्ख पनाचे लक्षण आहे. कारण कितीही पैसा छापला तरी त्याचा फायदा लोकांना होत नाही. तरी सुद्धा राजकारणी लोकांना किमान सरकारी बिले चुकवण्यासाठी टांकसाळचा आधार वाटतो.

सरकार दर वर्षी किती पैसा छापते? त्यासाठी तुम्ही बँक मधील मुदतठेवीचे  दर पहा. दर जितके कमी तितका सरकार कमी पैसा छापते. उद्या जर मुदत ठेवीचे दर ७% वरून ९% झाले तर उगांच खुश व्हायची गरज नाही. त्याचा अर्थ असा आहे कि सरकार जास्त पैसा छापत आहे आणि प्रत्यक्षांत तुमची मुदतठेव ० दराने वाढत आहे.

पुढील भागांत आम्ही "किमंत" म्हणजे काय ह्याचा मागोवा घेवू