पुण्याच्या महात्मा फुले मंडईत पांढर्‍या शुभ्र मेघडंबरीत असणार्‍या लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्याचे २२ जुलै १९२४ रोजी अनावरण झाले. लोकमान्यांच्या निधनानंतर लगेचच म्हणजे १७ ऑगस्ट १९२० रोजीच्या पुणे नगरपालिकेच्या सभेत या पुतळ्याचा ठराव मांडण्यात आला व त्यासाठी पंधरा हजार रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने झालेल्या सभेत शिल्पकार विनायक व्यंकट वाघ यांना आगाऊ सहा हजार रुपये देण्यात यावेत, असे ठरले. नगरपालिकेच्या अकाउंटंटने मात्र या खर्चासाठी प्रांतिक सरकारची म्हणजे मुंबई सरकारची परवानगी घ्यावी असे सुचविले. ९ जून १९२२ रोजी नगरपालिकेचेया लोकनियुक्त अध्यक्ष न.चिं. केळकर अध्यक्षस्थानी असलेल्या पालिकेच्या सभेत अकाउंटंटचा आक्षेप चर्चेला आला असता, 'या खर्चासाठी अन्य कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही,' असे मत व्यक्त करण्यात आले.

१९२२-२३ मध्ये सरकारी हिशेब तपासनिसाने पुतळा आणि शिल्पकाराचा खर्च करण्यास मनाई केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी तर ६ हजार रुपये वसूल करण्यासाठी भारतमंत्री (Secretary of State for India) यांच्या वतीने जिल्हा कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात अशा प्रकारचा दावा झालेला हा पहिलाच पुतळा असावा. टिळक हयात असताना सरकार त्यांच्यावर खटले भरतच होते; आता पुतळ्यावर खटला सुरू झाला. सरकार आणि कोर्ट या दोघांचेही दडपण पुणे नगरपालिकेच्या अध्यक्षांवर आले. शिल्पकार वाघांना या कशाचीच गंधवार्ता नव्हती.

कोर्टाने पुतळा उभारण्याच्या खर्चाला बंदी घातली होती. अखेर केसरी मराठा ट्रस्टने खर्चाची बाजू उचलण्याची तयारी दाखवली. न्यायालयात विरुद्ध निकाल गेल्यास हे पैसे ट्रस्ट परत मागणार नाही, असे सांगितल्याने २२ जुलै १९२४ रोजी पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या हस्ते पुतळा बसविण्यात आला. मात्र न्यायालयाने सरकारविरुद्ध निर्णय दिला आणि पुणे नगरपालिकेची भूमिकाच योग्य ठरली.