एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले.

तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात इ.स. १९१९ चा मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague – Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तेथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.

त्यानंतर इ.स. १९२७ ला सायमन कमिशन इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला भारतात आले. त्या कमिशनला महात्मा गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने विरोध केला. आणि सायमन परत जा चा नारा लावला. काँग्रेसने कुठलेही सहकार्य या कमिशनला केले नाही. परंतु बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सदर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी इंग्रज सरकारने काय केले पाहिजे यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा काँग्रेस काय, गांधी काय, तर या देशातले इतर अन्य महा-(पुरुष), संस्था-संघटना निष्काम कर्मयोगाच्या समाधी अवस्थेत बसल्या होत्या.

१९२७ च्या सायमन कमिशनने केलेल्या शिफारशीनुसारच इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. या पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीप्रणीत काँग्रेसने बहिष्कार घातला. परंतु बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत हजेरी देत इंग्रज सरकारला या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे. हे पटवून दिले. भारतातील प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळांची रचना कशी असावी हेसुद्धा पटवून दिले. हे गांधी आणि काँग्रेसला माहीत झाल्याने गांधी व काँग्रेसचे महत्त्वव टिकून राहावे म्हणून गांधी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथेही गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असणार्‍या तरतुदींसंबंधाने मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी झाली. शेवटी गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. गांधींना त्यात सपशेल अपयश पचवावे लागले आणि बाबासाहेबांपुढे गुढगे टेकावे लागले. याच गोलमेज परिषदेने घेतलेल्या ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५ च्या कायद्यात झाले. म्हणजेच याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.

पुढे भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्‍न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी विविध आयोगांना भारतात पाठविले. त्यातलेच पहिले १९४२ ला परत सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हाही गांधीप्रणीत काँग्रेसने त्याला विरोध केला. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र सहकार्य केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देत राहिले. त्यानंतर पुन्हा संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स मिशन (त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. तेव्हा थोडीशी काँग्रेसची भूमिका मवाळ झाली होती. कारण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेब आपल्या मागण्या इंग्रजांकडून मान्य करवून घेत होते. परत १९४६ ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. हा आयोग संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी शेवटचा आयोग ठरला. या सर्व इतिहासात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. संविधान निर्मितीच्या पूर्वेतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान, काँग्रेस किंवा गांधी किंवा अन्य कुणापेक्षाही जास्त आहे.

माउंटबॅटनने दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून संविधान सभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. बाबासाहेब पश्चिम बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले. (तेव्हाही काँग्रेसने बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून येऊ नये म्हणून प्रयत्‍नांची पराकाष्ठा केली होती. कारण पूर्वेतिहास त्यांना माहीत असल्याने...काँग्रेसचे काहीही चालले नसते म्हणून) ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेची पहिली बैठक बोलाविण्यात आली. आणि भारतीय संविधानाचे प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत प्रत्येकच सदस्याला मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. बाबासाहेबांना आपली मते मांडण्यासाठी वाट पहावी लागत होती.

अखेर १७ डिसेंबर १९४६ ला बाबासाहेबांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. (अचानक यासाठी की अनेक सदस्य बाकी असल्याने बाबासाहेबांना याची कल्पनाच नव्हती की त्यांना या दिवशी आपली मते मांडवी लागतील म्हणून...) बाबासाहेबांनी सुरुवातीलाच याचा उल्लेख केला की "माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. पण तरीही मी माझे मत मांडणार आहे..." बाबासाहेबांचे ते संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. संपूर्ण सभागृह अवाक होऊन अतिशय एकाग्रचित्त झाले होते. बाबासाहेब एकावर एक मुद्दे आपल्या बुद्धिचातुर्याने संविधान सभेसमोर मांडत होते. सभागृहातील एकही सदस्य त्या बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या वेळी उठला नाही की जागचा हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली जात होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. संपूर्ण सभागृहातील सदस्यांनी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेपुढे मानच झुकविली. बाबासाहेबांचे विरोधकही त्या भाषणाने इतके प्रभावी झाले की त्यांच्या तोंडून कौतुकाचे शब्दही फुटत नव्हते.

अशातच भारत आणि पाकिस्तान फाळणी होण्याचे संकेत होते. ती झाली. बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. अशा परिस्थितीत; ज्यांनी बाबासाहेबांचे १३ डिसेंबर १९४६ चे भाषण ऐकले होते त्या बाबासाहेबांच्या समर्थकांचा आणि संविधान सभेतील अन्य सभासदांचा काँग्रेसवर दबाव निर्माण झाला. काँग्रेसला पण बाबासाहेबांना संविधान सभेतील कामकाजापासून अलिप्त ठेवता येत नव्हते. कारण इतकी प्रचंड विद्वत्ता आणि कल्याणाचा जाहीरनामा संपूर्ण काँग्रेसमध्ये कुणाकडेही नव्हते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते हे काँग्रेस चांगलेच ओळखून होती. म्हणून शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. काँग्रेस, संविधान सभा, भारत देश या सर्वांचीच ती गरज होती. बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून जाणे सर्वांच्याच हिताचे होते. त्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि त्यांची संविधान सभेतील सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते. संविधान निर्मितीचा हा पूर्ण इतिहास आपण लक्षात घेतला तर बाबासाहेब संविधान अंमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनचे शिल्पकार ठरविण्याचा बहुमान आम जनतेने बहाल केला आहे./ मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा घटना समितीला सादर केला. डॉ . आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते असे भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी मत व्यक्त केले. तसेच ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. म्हणून संविधानसभेत हा मसुदा सादर करणे आणि आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी, यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,
संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसर्‍याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बर्‍याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत''.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्त्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे ‘स्वातंत्र्य', दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा हक्क या संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस प्राप्त करून दिला आहे.