अवकाशात रॉकेटच्या साहाय्याने उपग्रह पाठविण्याचा यशस्वी विक्रम १९५७ साली रशियाने केला व त्यानंतर पृथ्वीप्रदक्षिणा व चंद्राशी संपर्क वगैरे पुढील टप्पे फारच जलद गाठण्यात आल्यामुळे अंतराळासंबंधी आंतरराष्ट्रीय नियम करण्याची आवश्यकता भासावी, यात नवल नाही. या बाबतीत १२ डिसेंबर १९६३ रोजी सयुंक्त राष्ट्रांची आमसभा भरली होती. त्यामध्ये अंतराळातील संचाराबद्दलची तत्त्वे एकमताने घोषित करण्यात आली. अंतराळावरील राष्ट्रीय सार्वभौमत्व नाकारुन मानवजातीचे हित, शांतता व सुरक्षितता यांसाठी परस्परांच्या मदतीने कोणत्याही राष्ट्राने अंतराळविषयक संशोधन करावे ह्या मूलभूत सिद्धांतावर ही तत्त्वे आधारलेली आहेत. ज्या राष्ट्राने अवकाशयान सोडले असेल, त्या राष्ट्राचा त्या यानावरील अधिकार कोणत्याही परिस्थितीती नष्ट होऊ नये, त्या यानामुळे दुसऱ्या देशास उपद्रव झाल्यास यान सोडणारे राष्ट्र नुकसानभरपाईस जबाबदार असावे, ते यान दुसऱ्या देशात उतरले तर ते ज्याचे त्याला द्यावे, अंतराळवीरांना मानवजातीचे प्रातिनिधिक दूत मानून त्याना मदत करावी आणि ते परदेशात उतरले तर त्यांना त्यांच्या देशाकडे तात्काळ परत करावे, या तरतुदी त्यांमध्ये आहेत.

सदर आमसभा ही कायदे करणारी संस्था नव्हे. तरी पण तिने घोषित केलेली तत्त्वे ही आंतरराष्ट्रीय आचारसंहितेची प्रतीके ठरतील आणि या विषयावर होणाऱ्या नवीन कायद्याचा गाभा बनतील. या कायद्याचे स्वरुप कसे असावे, इकडे अनेक देशांतील न्यायपंडितांचे लक्ष वेधले गेले आहे. हे कायदे अत्यंत विशिष्ट स्वरुपाचे असल्याने ते करणाऱ्यांना उत्तम तांत्रिक ज्ञान असावे लागेल.त्या कायद्यांची व्याप्ती बहुविध स्वरुपाची असल्यामुळे हा विषय आंतराष्ट्रीय भूमिकेवरून हाताळावा लागेल. बाह्य अंतराळ याची व्याख्या करावी लागेल. दूरसंचारणाचा वापर सर्व राष्ट्रांसाठी खुला ठेवावा लागेल. यानांची प्रवासक्षमता, अपघात, यानाखेरीज इतर आनुषंगिक कारणांनी घडणारी अपकृत्ये, गुन्हे, यानातील नोकरीबाबतच्या व अन्य अंतराळसंविदा, अंतराळात मरण आल्यास त्याचे परिणाम, नुकसानीपासून बचाव इ. गोष्टीच्या निर्णयावरच ह्या कायद्यांना निश्चित स्वरुप प्राप्त होईल.