गुरूमूर्ती यांचे नोटबंदीवरिल विचार अत्यंत सोप्या शब्दात
१९९९ मधे सामान्य GDP च्या ९.४% रोकड जनतेकडे होती. यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, बँकिंग आणी डिजीटल व्यवहार, इंटरनेटचा वापराच वाढत प्रमाण लक्षात घेता, २००७-२००८ पर्यंत खर तर रोकड बाळगण्याचं प्रमाण कमी व्हायला हवं होतं. पण ते कमी नं होता, सामान्य GDP च्या १३% झालं ! त्यातही २००४ मधे ५००/१०० च्या जितक्या नोटा लोकांकडे होत्या (३४%) तेच प्रमाण २०१० मधे ७९% इतकं झालं. याचाच अर्थ कितीतरी रकमेच्या मोठ्या नोटा लोकांकडे कॅश स्वरूपात पडुन होत्या!
स्रोत
पुढील टेबल नीट बघा :-
साल ===== ५००/१००० च्या नोटा
२००४ ===== ३४%
२०१० ===== ७९%
८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७%
म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%.
रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…!
दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला.
हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या.
हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय?
जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले.
याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं.
बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.
ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत "इकडे आड तिकडे विहीर" असं म्हणतो.)
जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं.
५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं.
या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते.
१ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा
२ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची.
त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!!
जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही!
आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही.
अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या "राजकीय नेत्याच्या" नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला.
इ.स. 2000 मध्ये मी फ्लॅट घेतला फक्त 6 लाखामध्ये। आज त्याची किंमत झालीय 36 lakh रुपये। 2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा।
जगतविख्यात अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाने तेव्हाच जर आजच्या सारखी धडाकेबाज कामगिरी करून त्या कृत्रिम भाववाढीला वेळीच आळा घातला असता तर आज करोडो मध्यमवर्गीय मुंबई सोडून विरार आणि ठाण्याच्या पलीकडे राहायला गेले नसते। त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पुन्हा मुंबईत राहायला केव्हाच येऊ शकणार नाहीत हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे। तरीही कुठल्यातरी पक्षाचा झेंडा हातात घेऊन मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमाला विरोध करून आपल्याच पोरांच्या पायावर धोंडा घालणाऱ्या गुलामांचे डोळे कधी तरी उघडणार आहेत कि नाही ?
मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाच्या कर्तृत्वाची सजा आज देशातील सर्व शहरातील मध्यमवर्गीय भोगतो आहे। गेल्या 15 वर्षात असं काय घडलं कि ज्यामुळे रियल इस्टेटचे आणि सोन्याचे भाव गगनाला भिडले। अर्धे अधिक राजकारणी बिल्डर झाले। सगळा काळा पैसा अवघ्या 15 वर्षात रियल इस्टेट, सोनं आणि शेअर बाजारमध्ये गुंतवला गेला आणि हा महान अर्थशास्त्री मुकाट्याने मूग गिळून सगळं पहात राहिला। देशाच्या इतिहासात ताटाखालचं मांजर बनून राज्यकारभार करणाऱ्या मनमोहन सिंगनी येणाऱ्या असंख्य पिढ्यांचं भविष्य अंधकारमय करून टाकलंय। त्यांनी करून ठेवलेली घाण दूर करता करता नरेंद्र मोदींना नाकी नऊ येणार आहेत। जर मोदी पंतप्रधान झाले नसते तर हे असंच आणखी 70 वर्ष चाललं असतं। 70 वर्षात कोणीतरी देशाला शिस्त लावायलाच हवी होती। मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही।
गेले तीन वर्षे मोदी अयशस्वी व्हावेत म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या मोदी विरोधकांचा येत्या काळात प्रचंड भ्रमनिरास होणार आहे। कारण देशातील 70% जनता कायम मोदींच्या पाठीशीच उभी राहिलीआहे।
स्रोत
पुढील टेबल नीट बघा :-
साल ===== ५००/१००० च्या नोटा
२००४ ===== ३४%
२०१० ===== ७९%
८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७%
म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%.
रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…!
दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला.
हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या.
हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय?
जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले.
याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं.
बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.
ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत "इकडे आड तिकडे विहीर" असं म्हणतो.)
जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं.
५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं.
या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते.
१ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा
२ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची.
त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!!
जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही!
आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही.
अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या "राजकीय नेत्याच्या" नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला.
इ.स. 2000 मध्ये मी फ्लॅट घेतला फक्त 6 लाखामध्ये। आज त्याची किंमत झालीय 36 lakh रुपये। 2006 मध्ये मी सोनं खरेदी केलं साडे पाच हजार तोळे भावाने। आज त्याचा भाव आहे 27 हजार तोळा।
जगतविख्यात अर्थतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तेव्हाच्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाने तेव्हाच जर आजच्या सारखी धडाकेबाज कामगिरी करून त्या कृत्रिम भाववाढीला वेळीच आळा घातला असता तर आज करोडो मध्यमवर्गीय मुंबई सोडून विरार आणि ठाण्याच्या पलीकडे राहायला गेले नसते। त्यांच्या पुढच्या पिढ्या पुन्हा मुंबईत राहायला केव्हाच येऊ शकणार नाहीत हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे। तरीही कुठल्यातरी पक्षाचा झेंडा हातात घेऊन मोदींच्या भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमाला विरोध करून आपल्याच पोरांच्या पायावर धोंडा घालणाऱ्या गुलामांचे डोळे कधी तरी उघडणार आहेत कि नाही ?
मनमोहन सिंग नावाच्या बेजबाबदार पंतप्रधानाच्या कर्तृत्वाची सजा आज देशातील सर्व शहरातील मध्यमवर्गीय भोगतो आहे। गेल्या 15 वर्षात असं काय घडलं कि ज्यामुळे रियल इस्टेटचे आणि सोन्याचे भाव गगनाला भिडले। अर्धे अधिक राजकारणी बिल्डर झाले। सगळा काळा पैसा अवघ्या 15 वर्षात रियल इस्टेट, सोनं आणि शेअर बाजारमध्ये गुंतवला गेला आणि हा महान अर्थशास्त्री मुकाट्याने मूग गिळून सगळं पहात राहिला। देशाच्या इतिहासात ताटाखालचं मांजर बनून राज्यकारभार करणाऱ्या मनमोहन सिंगनी येणाऱ्या असंख्य पिढ्यांचं भविष्य अंधकारमय करून टाकलंय। त्यांनी करून ठेवलेली घाण दूर करता करता नरेंद्र मोदींना नाकी नऊ येणार आहेत। जर मोदी पंतप्रधान झाले नसते तर हे असंच आणखी 70 वर्ष चाललं असतं। 70 वर्षात कोणीतरी देशाला शिस्त लावायलाच हवी होती। मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाही।
गेले तीन वर्षे मोदी अयशस्वी व्हावेत म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या मोदी विरोधकांचा येत्या काळात प्रचंड भ्रमनिरास होणार आहे। कारण देशातील 70% जनता कायम मोदींच्या पाठीशीच उभी राहिलीआहे।