प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 30
हिंदूंची मुख्य जातीय संस्था म्हणजे हिंदु-महासभा. मुस्लिम लीगची ही प्रतिक्रिया आहे; मुस्लिम लीगचाच हा एक नमुना, परंतु जरा कमी महत्त्वाचा. लीगप्रमाणेच हिंदु-महासभेचेही जातीय धोरण चढाऊ आहे. परंतु मोघम राष्ट्रीय शब्दजंजाळ वापरून, आपल्या अत्यंत संकुचित जातीय स्वरूपावर हिंदुमहासभा पांघरूण घालीत असते. हिंदुमहासभेची दृष्टी पुरोगामी किंवा प्रगतिपर अशी म्हणण्याऐवजी पुनरुत्थानाची ती आहे असे म्हटले पाहिजे. भविष्यकालीन वैभवापेक्षा भूतकालीन वैभवाकडेच तिचे अधिक डोळे असतात. मुस्लिम लीगचे काही पुढारी ज्याप्रमाणे बेजबाबदार आणि अत्याचारी अशी कटू टीका करीत असतात, त्याचप्रमाणे हिंदुमहासभेच्याही काही पुढार्‍यांना असे बोलण्यात मोठी हौस वाटते. खरोखरी ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. दोन्ही बाजूंनी चालणार्‍या या शाब्दिक शिवराळपणाने परिस्थिती सदैव चिघळत राहते. कृतीच्या ऐवजी ही शाब्दिक लढाई सुरू असते.
मुस्लिम लीगचे जातीय धोरण ज्याप्रमाणे अतर्क्य आणि समजुतदारपणाला सोडून तद्वतच हिंदुमहासभेचेही. पंजाबमधील आणि सिंधमधील हिंदू अल्पसंख्यवर्ग, तसेच पंजाबातील प्रभावी शिखांची जमात यांचे धोरण नेहमी अडथळे आणण्याचेच असे. तडजोडीच्या मार्गात विघ्ने आणणे हेच जणू त्यांचे काम. ब्रिटिशांचे धोरण या भेदभावांना उत्तेजन देण्याचे, त्यांच्यावर भर देण्याचे असे; राष्ट्रीय सभेच्या विरुध्द जातीय संघटनांना महत्त्व देणे ही तर ब्रिटिशांची अखंड नीती.
लोकांच्यावर एखाद्या संस्थेचे, पक्षाचे, गटाचे किती वजन आहे हे अजमावण्याचे एक प्रभावी साधन म्हणजे निवडणुका हे होय. १९३७ मधील सर्वसाधारण निवडणुकांत हिंदुमहासभा संपूर्णपणे अयशस्वी झाली. तिला कोठेच स्थान उरले नव्हते. हिंदुमहासभेपेक्षा मुस्लिम लीगने बरचे यश मिळविले. परंतु एकंदरीत तिचीही फजितीच होती. जे प्रांत बहुसंख्य मुस्लिमांचे तेथेच मुस्लिम लीग पडली. पंजाब आणि सिंधमध्ये तर ती केवळ पराभूत झाली. बंगालमध्ये थोडसे यश तिला मिळाले. सरहद्द प्रांतात तर पुढे राष्ट्रसभेचे मंत्रिमंडळी आले. ज्या प्रांतात मुसलमान अल्पसंख्य, त्या प्रांतांतच मुस्लिम लीगला अधिक यश लाभले. परंतु त्या प्रांतांतूनही स्वतंत्र मुसलमान प्रतिनिधी म्हणून निवडून आले होते. राष्ट्रसभेच्या नावे उभे राहिलेलेही मुसलमान यशस्वी झाले होते.
आणि मग निरनिराळ्या प्रांतांतील राष्ट्रसभेची सरकारे आणि प्रत्यक्ष राष्ट्रसभा यांच्यावर मुस्लिम लीगचे ते चौफेर हल्ले सुरू झाले. मुसलमानांवर ही सरकारे 'अत्याचार' करीत आहेत, 'भीषण अत्याचार' करीत आहेत अशी रोज उठून हाकाटी सुरू झाली. राष्ट्रसभेच्या सरकारांतही मुस्लिम मंत्री होते. परंतु ते मुस्लिम लीगचे थोडेच होते ! हे अत्याचार कोणते याविषयी मुग्धता बाळगण्यात येत असे. कधी एखादे बारीकसे स्थानिक कारण त्यांना सापडे. आणि तेच विकृत करून राईचा मेरू करून मांडण्यात घेई. वास्तविक तसल्या एखाद्या क्षुद्र गोष्टीचा सरकारशी काही संबंधही नसे. काही खात्यामार्फत काही बारीकसारीक झालेल्या चुका ताबडतोब दूरही करण्यात आल्या, परंतु त्या चुकांचे 'भयंकर अत्याचार' अशा शब्दांनी वर्णन करण्यात येई. काल्पनिक गोष्टी लिहिणारा एक अत्याचारांचा अहवालही प्रसिध्द करण्यात आला. सत्याशी त्या अहवालाचा संबंध नव्हता. राष्ट्रसभेच्या सरकारांनी आरोप करणार्‍यांना पुरावा आणा, चौकशी करू; किंवा तुम्ही स्वत: सरकारी मदत घेऊन चौकशी करा असे आव्हान दिले. परंतु आव्हान स्वीकारतो कोण ? परंतु आरोपमात्र सारखे सुरू ठेवण्यात आले होते. बदनामी सारखी चालली होती. राष्ट्रसभेच्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर लौकरच १९४० च्या आरंभी त्या वेळच्या राष्ट्रसभेच्या अध्यक्षांनी- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यांनी- एक जाहीर पत्रक काढून राष्ट्रसभेच्या सरकारवर जे काही आरोप करायचे असतील ते चौकशीसाठी आणि त्या बाबतीत योग्य तो निकाल मिळवा म्हणून फेडरल कोर्टापुढे मांडा असे आव्हान दिले. मुस्लिम लीगचे जनाब जिना यांनाही त्यांनी लिहिले. परंतु जिनांनी या मागणीचा अव्हेर केला आणि या चौकशीसाठी रॉयल कमिशन स्थापले जाण्याची शक्यता दर्शविली. असे कमिश्न नेमले जाण्याची कोठेच वार्ता नव्हती आणि ब्रिटिश सरकारच असे कमिशन नेमू शकणार. राष्ट्रसभेच्या मंत्र्यांच्या कारकीर्दीत जे प्रांतिक गव्हर्नर होते त्यांनी जाहीरपणे सांगितले की, अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत यत्किंचितही अन्याय झालेला नाही. १९३५ च्या कायद्यान्वये अल्पसंख्याकांच्या रक्षणाची खास जबाबदारी त्यांच्यावर होती आणि तसे काही झाले असते तर त्यांनी हस्तक्षेप करायला सोडले नसते.