प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 10
हे नेहमीच्या वहिवाटीला अनुसरून झाले असते. अनेक राज्ये किंवा प्रांत किंवा इतर तसलेच स्वायत्त घटक एकत्र येऊन त्यांनी संघराज्य चालविले तर हे स्वायत्त घटक आपले अधिकार मोठ्या कसोशीने संभाळून ठेवतात व आणीबाणीचा किंवा एकाएकी संकटाचा प्रसंग आला असतानाही, सहजासहजी ते अधिकार मध्यवर्ती राज्याकडे सोपवीत नाहीत, हे प्रसिध्दच आहे. अमेरिकेतील संयुक्त संस्थानांत ही अधिकारांची रस्सीखेच नेहमी चाललेली असते, आणि मी हा मजकूर लिहितो आहे तेव्हाची वार्ता अशी आहे की, ऑस्ट्रेलियामध्ये घटकराज्यांची सत्ता कमी करून ती तेथील संघराज्याकडे निदान युध्दकालापावेतो सोपविण्याकरता लोकमत घेण्यात आले तेव्हा ही सूचना फेटाळली गेली आहे. अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या देशांतून संघराज्याचे मध्यवर्ती सरकार व मध्यवर्ती कायदेमंडळ ह्यांची लोकमताने निवडणूक होते, व त्यात ह्या स्वायत्त घटकांचे प्रतिनिधीच असतात, असे असूनही हा प्रचार चालला आहे. हिंदुस्थानातले मध्यवर्ती सरकार सर्वस्वी बेजबाबदार हुकूमशाही स्वरूपाचे होते, कोठल्याही मतदारसंघाकडून या सरकारातील अधिकार्‍यांची निवडणूक होत नसे, या सरकारला जाब विचारण्याचा कसलाही अधिकार प्रांतिक सरकारांना किंवा देशातील एकूण जनतेला नव्हता. या मध्यवर्ती सरकारची सत्ता वाढविणे तीही प्रांतिक सरकारांचे अधिकार कमी करून, म्हणजे ही लोकनियुक्त सरकारे अधिक दुर्बळ करणे व प्रांतिय स्वायत्ततेच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे होते. त्यामुळे मध्यवर्ती सरकारची सत्ता वाढविण्याच्या हेतूने सरकारने चालविलेल्या या उपक्रमाबद्दल फार तीव्र असंतोष पसरला. लोकांना असे वाटू लागले की, ज्या सरकारी आश्वासनांच्या आधारावर काँग्रेसने राज्यकारभार चालविण्याकरिता मंत्रिमंडळे बनविली त्या आश्वासनांना या प्रकाराने हरताळ फासला जातो आहे, व पूर्वी घडत आले तसेच प्रस्तुत कालीही घडून देशाच्या विश्वासपात्र प्रतिनिधींना न विचारता हिंदुस्थानच्या माथी युध्दाची कामगिरी लादण्यात येणार आहे.
काँग्रेसने व मध्यवर्ती कायदेमंडळाने, दोघांनीही केलेले ठराव मुद्दाम फेटाळून लावणे असा या सरकारी धोरणाचा अर्थ होत असल्यामुळे काँग्रेसच्या कार्यकारी मंडळाने या सरकारी उपक्रमाविरुध्द तीव्र निषेधाचा ठराव केला, तो असा की अशा प्रकारे युध्दाचे कोणतेही ओझे हिंदुस्थानवर सरकाने लादले तर आम्हाला तुमच्याशी विरोध करणे प्राप्त आहे, देशातील जनतेच्या संमतीवाचून कोठल्याही दूरगामी धोरणात देशाला गुंतवून टाकले तर आम्हाला तुमच्याशी सहकार्य करता येणार नाही. त्यानंतर ऑगस्ट १९३९ च्या सुमारास काँग्रेसने पुन्हा एकवार असे जाहीर केले की, ''जगातील हल्लीच्या आणीबाणीच्या प्रसंगी काँग्रेस कार्यकारी सकितीला जे देश लोकशाही व स्वातंत्र्य ह्या तत्त्वांना उचलून धरणारे आहेत त्यांच्याबद्दल अत्यंत सहानुभूती वाटते; युरोप, आफ्रिका, अतिपूर्व आशिया, इकडील प्रदेशांतून चालेल्या फॅसिस्ट दंडुकेशाही आक्रमणाचा, व झेकोस्लोव्हाकिया व स्पेन या देशांत ब्रिटिश साम्राज्यशाहीने लोकशाहीचा जो विश्वासघात केला त्याचा निषेध काँग्रेसने वेळोवेळी केला तो तिला वाटत असलेल्या ह्या सहानुभूतीमुळेच.'' तथापि असे म्हणताना, काँग्रेसने शिवाय असेही जाहीर केले की, ''ब्रिटिश सरकारचे आजपावेतोचे धोरण व अगदी अलीकडे घडलेल्या घटना पाहिल्या तर हे सरकार स्वातंत्र्य व लोकशाहीच्या पक्षाचे नसून प्रसंग आला की ह्या तत्त्वांचा घातसुध्दा करील हे अगदी स्पष्टपणे सिध्द झालेले आहे. हिंदुस्थानला असल्या सरकारची संगत नको, जे लोकशाहीचे स्वातंत्र्य ह्या देशाला हे सरकार मिळू देत नाही व ज्या स्वातंत्र्याचा हे सरकार वेळ पडली तर घात करायला तयार आहे त्या लोकशाही स्वातंत्र्याच्या नावावर आमच्या देशाची साधनसंपत्ती ह्या सरकारने मागूही नये.'' ह्या सरकारी धोरणाविरुध्द निषेध प्रदर्शित करण्याकरिता पहिला एक उपक्रम म्हणून मध्यवर्ती कायदेमंडळातील काँग्रेसपक्षाच्या प्रतिनिधींनी ह्या मंडळाच्या पुढच्या अधिवेशनाला हजर राहू नये अशी त्या प्रतिनिधींना सूचना देण्यात आली.