प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 30
हिंदुस्थान निश्चल झाला होता खरा, पण त्यावरून हिंदुस्थानात मुळीच स्थित्यंतर होत नव्हते अशी कल्पना करणे अगदी चुकीचे होईल. कसलेही स्थित्यंतर न होणे ह्याचा अर्थ जिवंतपणा नाहीसा होणे, मृत्यू पावणे, उत्तम प्रकारचा विकास झालेले एक राष्ट्र या स्वरूपात अद्यापही हिंदुस्थान देश टिकून राहिला आहे. यावरूनच परिस्थितीशी जुळते घेण्याकरिता स्वत:च्या ठायी काही स्थित्यंतर करण्याची क्रिया त्या देशात अव्याहत चालू होती हे सिध्द होते. ब्रिटिश लोक प्रथम हिंदुस्थानात आले तेव्हा तो देश यांत्रिक तंत्रदृष्ट्या थोडा मागासलेला असला तरी जगाच्या व्यापारव्यवहारात अग्रेसर असलेल्या राष्ट्रांत हिंदुस्थानची गणना होत होती. ही यंत्रतंत्रातील सुधारणा ज्याप्रमाणे पाश्चात्य देशांत घडून आली त्याप्रमाणे हिंदुस्थानातही झाली असती व पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे हिंदुस्थानातही स्थित्यंतर झाले असते. पण ही सहज होणारी क्रमप्राप्त प्रगती ब्रिटिश सत्तेने हेतुपूर्वक रोखून धरली. हिंदुस्थानातील उद्योगधंद्यांची वाढ ब्रिटिशांनी खुंटविली व त्यामुळे तेथील समाजाची उत्क्रांतीही कुंठित झाली. समाजात व्यक्तींचे वा वर्गाचे जे नेहमीचे परस्पराधिकार संबंध होते ते या बदललेल्या परिस्थितीत अवश्य तसे बदलणे व त्यांचा एकमेकांशी मेळ घालणे शक्य राहिले नाही, कारण ते सारे अधिकार केवळ दडपशाहीच्या जोरावर आपले राज्य चालविणार्‍या परकी सत्तेच्या हाती होते व समाजातल्या जुन्या गटवारीला व वर्गवारीला प्रचलित असा काही अर्थ उरलेला असतानाही ही परकीय सत्ता त्या गटांना व त्या विशिष्ट वर्गांना फूस देत राहिली. या प्रकारामुळे भारतीय समाजाचे जीवन अधिकाधिक कृत्रिम होत चालले, कारण वरकरणी दिसण्यात ज्या व्यक्तीकडे किंवा गटाकडे काही विशिष्ट महत्त्वाची कामगिरी व अधिकार आहेत असे दिसे त्यांच्याकडे खरोखर समाजाला उपयुक्त अशी कामगिरी उरलेलीच नव्हती, समाजात देखाव्यापुरते जे स्थान त्यांना राहिले होते ते केवळ परकीय सत्तेने त्यांना महत्त्व देऊन ठेवले होते म्हणूनच राहिले होते. समाजाच्या इतिहासात त्यांच्याकडे आलेल्या भूमिकेचे काम केव्हाच पार संपून गेले होते व त्यांना परकीय सत्तेचे संरक्षण नसते तर समाजात उदयास आलेल्या नव्या वेगळ्या शक्तींनी त्यांना बाजूला ढकलून दिले असते. केवळ पेंढा भुसा भरलेली निर्जीव बाहुली, परकीय सत्तेच्या कृपेवर जगणारे परकीयांचे आश्रित, अशी अवस्था त्यांना आली व त्यामुळे राष्ट्रातील जीवनाच्या जिवंत झर्‍याशी असलेले त्यांचे संबंध पार तुटून गेले. परकीय सत्तेचा हा व्यत्यय मधेच आला नसता तर निरुपयोगी म्हणून ते आपोआपच उपटले गेले असते, किंवा काही क्रांती होऊन अथवा लोकशाहीच्या उत्क्रांतीत त्यांनी त्यांच्या योग्यतेनुरूप समाजाचे दुसरे काही कार्य त्यांच्या योग्यतेनुरूप असे करण्याची योजना झाली असती. परंतु अधिकारशाही गाजवून राज्य करणार्‍या परकीय सत्तेच्या अस्तित्वामुळे अशी काही एक उत्क्रांती होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे झाले असे की, गतकालीन इतिहासातील घडामोडींच्या या खुणा, वैभवाची ही स्मृतिचिन्हे सार्‍या देशभर विखुरलेली राहून त्यांची अडगळ होऊ लागली व देशाच्या अंतर्यामी होत असलेली स्थित्यंतरे या शोभिवंत दर्शनी भागाआड दडली गेली. समाजातील घटकांचे परस्पर सापेक्ष महत्त्व, त्यांचे परस्पर अधिकार संबंध परिस्थितीप्रमाणे बदलत जातात, परंतु हिंदुस्थानातील या चमत्कारिक परिस्थितीत तसे होईना, एवढेच नव्हे तर त्यांचे खरे महत्त्व किंवा अधिकार हल्लीच्या काळी काय आहेत तेही उघड स्पष्ट दिसत नव्हते व त्यामुळे खोट्या अडचणींच्या समस्या उत्पन्न होऊन त्यांना भलतेच महत्त्व चढले.
आज या देशापुढे जे काही अडचणींचे प्रश्न खडे आहेत ते, देशाच्या विकासावर ही अशी बंधने आल्यामुळे व समाजातील वेगवेगळ्या घटकांच्या परस्पर संबंधात यथाक्रम स्थित्यंतरे होऊन जी नवी घडी बसायची ती ब्रिटिश सत्तेने बसू न दिल्यामुळेच, मुख्यत: उत्पन्न झाले आहेत. ही बाहेरची उपाधी काढून टाकण्यात आली तर राजेमहाराजे निजाम नबाब वगैरे संस्थानिकांचा प्रश्न सहज सोडविता येण्यासारखा आहे. येथील अल्पसंख्याकांचा प्रश्न म्हणून ज्याला म्हणतात तो इतर देशांतील अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नासारखा मुळीच नाही, खरोखर पाहिले तर तो अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नाहीच, या तथाकथित प्रश्नाला अनेक अंगे आहेत, व पूर्वीच्या काळी काय किंवा आता काय, ही अडचण येते, याचा दोष आमच्याकडे आहे यात शंका नाही. पण त्याबरोबरच असेही लक्षात घ्यायला पाहिजे की, हिंदुस्थानात हल्ली जी आर्थिक व राजकीय घटना प्रचलित आहे ती शक्य तोवर त्याच स्वरूपाची ठेवावी व तेवढ्याकरिता समाजातल्या मागासलेल्या वर्गाला मागासलेले मुद्दाम ठेवून त्यांना तसेच राहण्याकरिता उत्तेजन देत राहावे ही जी ब्रिटिश सरकारची इच्छा आहे तीही या अल्पसंख्याक प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. देशाची आर्थिक व राजकीय प्रगती होण्याच्या मार्गावर प्रत्यक्षपणे ब्रिटिश सरकार आडवे पडतेच, पण शिवाय देशातील प्रतिगामी गट व जुने दृढमूल हक्क अबाधित ठेवण्यात ज्यांना लाभ आहे असे वर्ग यांची संमती मिळविण्याची अट घालून त्याही युक्तीने प्रगती थांबविण्यात येते. कारण त्यांच्याशी सौदा करायला गेले तर त्यांची संमती मिळविण्याकरिता त्यांचे विशेष हक्क अबाधित राखावे लागतात किंवा कोणतीही भावी योजना ठरविण्याच्या कामी त्यांच्या मताचे वर्चस्व मान्य करणे पत्करावे लागते, व यांपैकी कोणतीही गोष्ट पत्करली की खरे स्थित्यंतर किंवा खरी प्रगती होण्याच्या मार्गात मोठे विघ्न उभे राहते. कोणत्याही नव्या राज्यघटनेचा कणा कणखर व कार्यक्षम ठेवायचा असला तर प्रजाजनांपैकी बहुसंख्य लोकांच्या आकांक्षा कोणत्या आहेत ते तर त्या घटनेच्या स्वरूपात दिसले पाहिजेच, पण शिवाय त्या काळी समाजात संचारत असलेल्या वेगवेगळ्या शक्तिप्रवाहांचे परस्परसंबंध काय आहेत व परस्परसापेक्ष सामर्थ्य किती आहे याचेही प्रतिबिंब त्या घटनेच्या स्वरूपात दिसले पाहिजे. हिंदुस्थानबाबत याविषयी मुख्य अडचण अशी होत आली आहे की, भावी राज्यघटनेच्या ज्या काही योजना ब्रिटिशांनी व काहीकाही तर हिंदी पुढार्‍यांनीही सुचविल्या आहेत त्यांत प्रस्तुत काळी समाजात प्रचलित असलेल्या शक्तिप्रवाहाकडे दुर्लक्ष केले जाते व फार काळपर्यंत अडविलेले परंतु आता मोकळे होऊ पाहणारे जे शक्तिप्रवाह आहेत त्यांचा तर मुळीच विचार होत नाही. उलट असे आढळते की ज्यांना प्रस्तुत काळी काही खरा अर्थ उरलेला नाही, जे नाहीसे होण्याच्या पंथाला लागलेले आहेत, असे भूतकाळातले संबंध प्रजेवर लादून ते पक्के कडक करण्याची खटपट या योजनांमधून केलेली आहे.