प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 46
गांधीजींनी वारंवार असे जाहीर केले होते की, संस्थानिकांचा व आला काही हेवादावा नाही. आपण त्यांचे वैरी नाही. गांधीजींनी संस्थानिकांच्या राज्यपध्दतीवर जरी अनेक वेळा टीका केली होती, व आपल्या प्रजाजनांना अगदी किरकोळ प्राथमिक हक्कसुध्दा न देण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचा निषेध केला होता तरी एकंदरीत पाहता गांधीजींचे धोरण संस्थानिक वर्गाशी सतत स्नेहभावच ठेवण्याचे होते. गांधीजींचे असे मत होते की, संस्थानी प्रजाजनांनी आपल्या हक्काकरिता स्वत:च काही उपक्रम करावा, म्हणजे त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास व सामर्थ्य वाढत राहील. त्यामुळे गांधीजींनी कैक वर्षे काँग्रेसला संस्थानी कारभाराबाबत प्रत्यक्षपणे काही हस्तक्षेप करून दिला नव्हता. आमाच्यापैकी पुष्कळ जणांना त्यांचे हे धोरण अमान्य होते. पण त्यांच्या या धोरणाचे कारण त्यांना एक तत्त्व मुळातच पटलेले होते, ते त्यांच्याच शब्दात सांगावयाचे म्हणजे असे की ''मी हे धोरण ठेवले आहे याचे एक मूळ कारण असे आहे की, ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रजेच्या स्वातंत्र्याकरिता (सुध्दा) संस्थानी प्रजेच्या हक्काच्या सौद्यात मी भाग घेणार नाही.'' ब्रिटिश कॉमनवेल्थमधील देश व हिंदुस्थान यांतील राज्यघटनांचा अभ्यास केलेले व त्या शास्त्रात अधिकारी विद्वान म्हणून मान्यता पावलेले प्रोफेसर बेरिडेल कीथ यांनी हिंदी संस्थानांबाबत गांधीजींचे (व काँग्रेसचेही) जे म्हणजे होते त्याला दुजोरा दिला होता. त्यांनी लिहिले होते की, ''शेजारच्या खालसा ब्रिटिश मुलखातील प्रजाजनांना जे हक्क असतील ते संस्थानी प्रजेला असू नयेत असा वाद ब्रिटिश सरकारच्या सल्लागारांना काढता येणे अशक्य आहे. त्यांचे स्पष्ट कर्तव्य हे आहे की, त्यांनी आपल्या धन्याला, हिंदुस्थानच्या सम्राटाला असा सल्ला दिला पाहिजे की, प्रजेला जबाबदार अशी राज्यव्यवस्था लवकरच अमलात येईल अशा प्रकारची सुधारणा आपल्या राज्यकारभारात हिंदी संस्थानिकांनी केली पाहिजे असे फर्मान आपल्या अधिकाराचा उपयोग करून सम्राटांनी काढावे. ज्या घटनेमुळे संघराज्यातील प्रांतातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना बेजबाबदार संस्थानिकांनी नेमून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या जोडीला बसणे भाग पडते अशी कोणतीही राज्यघटना हिंदुस्थान देशाच्या हिताची असणे शक्य नाही. सम्राटांनी आपली राजसत्ता आपल्या प्रजाजनाकडे सोपविली तर मांडलिकांनीही तेच केले पाहिजे असे गांधींचे जे प्रतिपादन आहे त्याला, खरोखर पाहिले तर, काहीच उत्तर देता येत नाही.'' यापूर्वीच एकदा ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानाकरिता एक संयुक्त राज्यघटना सुचविली होती तिच्या बद्दल तेव्हा प्रोफेसन कीथ यांनी हे मत प्रदर्शित केले होते, पण प्रस्तुत सर स्टॅफर्ड क्रिप्स हे जी योजना घेऊन आले होते तिला तर ते अधिकच लागू पडत होते.
या योजनेचा विचार जसजसा अधिक करावा तसतसे तिचे आभासरूप, तिचा विचित्रपणा, अधिकाधिक प्रत्ययास येई. या योजनेप्रमाणे होणारे हिंदुस्थान पाहू गेले तर खेळातली मोहोरी मांडण्याकरिता पसरलेला एक रंगीबेरंगी तुकडे एकत्र केलेला पट दिसे. त्यावर नावापुरती स्वतंत्र तर काही अर्धवट अशी संस्थाने विखुरलेली, व त्यांपैकी बहुतेकांना आपली अनियंत्रित सत्ता चालवून आपले घर संभाळून बसण्याकरिता लष्करी जोर ब्रिटिशांचा. सबंध पटाकडे पाहिले तर राजकीय किंवा सामाजिक एकसूत्रता किंवा ऐक्य कोठेच नाही. ब्रिटिशांनी आपल्या कच्छपी लावून ठेवलेल्या अनेक छोट्या छोट्या संस्थानांच्या द्वारे ब्रिटिशांना, त्यांनी आजवर चालविली त्याप्रमाणे पुढेही, राजकीय व आर्थिक सत्ता सबंध पटावर सार्‍या देशभर सहज चालविता आली असती. *
--------------------
* हिंदी संस्थानांना ब्रिटिशांच्या सत्तेवर व सामर्थ्यावर सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागते ह्या मुद्दयावर सर जिऑफ्रे द माँटमॉरेन्सी यांनी त्यांच्या 'हिंदी संस्थाने व हिंदी संयुक्त राष्ट्र' (१९४२) या ग्रंथात विशेष भर दिला आहे. ते म्हणतात, ''हिंदुस्थानात संस्थाने इतकी विपुल आहेत की, राज्यघटनेच्या उत्क्रांतीत त्यांची एक बिकट समस्या होऊन बसली आहे. त्या समस्येला तूर्त सोडवील असे उत्तर कोणी काढत नाही. हिंदुस्थानवरची ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आली तर ही संस्थाने नाहीशी होऊन त्यांचे विलीनीकरण अपरिहार्य आहे.''