प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 23
हिंदुस्थानची समस्या तातडीने सोडविणे किती निकरावर आलेले आहे, देशावर केवढा मोठा सर्वव्यापी अनर्थ कोसळू पाहतो आहे, याची थोडीफार जाणीव या दुष्काळामुळे सगळीकडे पसरली. इंग्लंडातील लोकांना दुष्काळामुळे काय वाटले ते मला माहीत नाही, पण त्यांच्यापैकी काहीजणांनी त्यांच्या नेहमीच्या रीतीप्रमाणे त्याचा सारा दोष हिंदुस्थानच्या व हिंदुस्थानातील लोकांच्या माथी मारला. हिंदुस्थानात पुरेसे अन्न नाही, पुरेसे डॉक्टर नाहीत, पुरेशी आरोग्यव्यवस्था व औषधे नाहीत, पुरेशी वाहतुकीची साधने नाहीत, सारांश, लोकसंख्येवाचून कोणतीच गोष्ट पुरेशी नाही, कारण लोकसंख्या वाढली होती व ती पुढेही वाढत राहणार असे दिसत होते. म्हणून, हिंदुस्थानच्या माथी सारा दोष मारणार्‍या या लोकांच्या मते या अविचारी हिंदी लोकांच्या संख्येत बेसुमार वाढ झाली व ती ही दयाळू सरकारला आगाऊ नोटीस (सूचना) न देता किंवा त्या सरकारला बजावून न सांगता एकाएकी झाल्यामुळे सरकारच्या सार्‍या योजना (का योजनेचा अभाव?) कोलमडल्या, असे असल्यामुळे हा सारा दोष बेसुमार लोकसंख्येचा आहे. असे एकदा ठरल्याबरोबर आर्थिक प्रश्नांना एकाएकी मोठे महत्त्व चढले आणि सरकारतर्फे आम्हाला असे सांगण्यात आले की, तूर्तपुरते राजकारण व राजकीय प्रश्न बाजूला ठेवले पाहिजेत. आज घटकेला देशापुढे उभे असलेले मोठे प्रश्न सोडवणे ही राजकारणाची बाब नसेल तर राजकारण या शब्दात काही अर्थ उरतो का? प्रजाजनांच्या खाजगी आपापसातल्या व्यवहारात, व्यापारी देवघेवीत होता होईल तो सरकारने ढवळाढवळ करू नये, त्याचा व्यवहार-व्यापार त्यांच्या स्वेच्छेने जो होईल तो होऊ द्यावा या राजकीय धोरणाच्या परंपरेने आपला राज्यकारभार चालविणारी जी काही अगदी थोडी राज्ये जगात होती त्यांपैकी हिंदुस्थान सरकार होते. ते आता त्या प्रजाजनांच्या खाजगी व्यापार-व्यवहाराबाबत काही सरकारी योजना ठरविण्याची भाषा बोलू लागले. पण काही नवी व्यवस्था लावण्याकरिता योजना आखण्याचे विचार त्या सरकारच्या मनात येत नव्हते. सध्या चालू असलेलीच व्यवस्था व आपले स्वत:चे व आपल्या साथीदारांचे स्वार्थी व दृढमूल झालेले हितसंबंध पुढेही अबाधित कसे टिकवावे ते पाहण्यापलीकडे त्या सरकारच्या विचाराची धाव जात नव्हती.
हिंदुस्थानचा प्रश्न मोठ्या निकरावर आला आहे, तो तातडीने सोडवला नाही तर मोठा अनर्थ पुढे होणार आहे या परिस्थितीची या दुष्काळामुळे हिंदुस्थानातील लोकमताला आलेली जाणीव या इंग्रज मंडळीपेक्षा अधिक व्यापक व तीव्र होती, पण हिंदुस्थान संरक्षण निर्बंध (डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट) व त्याखाली सरकारने केलेले नियम यांचा अम्मल देशावर जिकडे तिकडे चालू असल्यामुळे कोणाला काही बोलून दाखविण्याची सोय उरली नव्हती व त्यामुळे सार्वजनिक रीतीने प्रसिध्दपणे लोकमत कोणी बोलून दाखविले नाही इतकेच. बंगाल प्रांतातील अर्थव्यवस्था पार ढासळून गेली होती व कोट्यवधी लोकांच्या संसाराचे अक्षरश: तुकडे होऊन ते उद्ध्वस्त झाले होते. देशातील बाकीच्या भागातून जे काही घडत चालले होते ते त्याच प्रकारचे होते, बंगालमध्ये त्याचा कळस झाला एवढाच काय तो फरक, असे असल्यामुळे पूर्वीची जुनी अर्थव्यवस्था पुन्हा चालू करणे शक्यच नव्हते. युध्दकालात उद्योगधंद्यांत अफाट संपत्ती मिळविलेले जे मोठेमोठे कारखानदार होते ते सुध्दा या प्रकाराने गडबडून गेले, आणि स्वत:च्या संकुचित क्षेत्रापुरते पाहात न बसता पलीकडच्या परिस्थितीचाही विचार करणे त्यांना भाग झाले. प्रत्यक्षातल्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक न करता ती विचारात घेऊन वागण्याचा वास्तववाद त्यांच्यापरीने त्यांच्याही अंगी होता. काही काही राजकीय पुढार्‍यांच्या ध्येयवादाची त्यांना थोडी भीतीही वाटे, पण त्यांच्या स्वत:च्या वास्तववादामुळेच परिस्थितीवर उपाय म्हणून त्यांनी जे काही ठरवले त्याचे परिणाम पुढे फार दूरवर पोचण्यासारखे होते. अचाट साहस करून आरंभलेले व अत्यंत कार्यतत्परतेने चालवलेले जे अनेक उद्योगधंदे टाटा कारखाने या नावाने ओळखले जातात त्यांत मुख्य हितसंबंध असलेल्या मुंबईकडच्या काही उद्योगपतींनी हिंदुस्थानात देशाचा उत्तरोत्तर विकास होत जावा म्हणून पंधरा वर्षांत पुरी करावयाची एक योजना आखली, पण ती योजनाही अद्याप अपुरी राहिली आहे व तिच्यात ज्यांचा विकास झालेला नाही अशा अनेक गोष्टी राहून गेल्या आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचे विचार विशिष्ट पध्दतीनेच चालणारे, त्यामुळे या योजनेत त्या विचारांना ती पध्दत, ती दिशा अर्थातच लागली आहे व क्रांतिकारक स्थित्यंतर त्या योजनेत शक्य तोवर टाळली आहेत. पण हिंदुस्थानात जे काही घडते आहे त्याचा असा काही विलक्षण दाब या उद्योगपतींच्या विचारावर पडला आहे की, त्यामुळे त्यांना स्वत:च्या पुरते संकुचित न पाहता विशाल दृष्टीने विचार करणे प्राप्त झाले आहे, त्यांच्या नेहमीच्या सरावाच्या चाकोरीतून त्यांचे विचार बाहेर पडले आहेत. ही योजना आखण्यार्‍यांची इच्छा असो वा नसो, योजना मुळातच अशी काही आहे की, त्यातून क्रांतिकारक स्थित्यंतरे होणे क्रमप्राप्तच आहे. या योजनेच्या जनकांपैकी काहीजण काँग्रेसने नेमलेल्या राष्ट्रीय योजनासमितीचे सभासद होते, आणि त्यांनी त्या समितीत चाललेल्या कामापैकी काही भागांचा आपल्या योजनेत उपयोग करून घेतला आहे. ह्या योजनेत पुष्कळ फेरफार करावे लागतील, पुष्कळ भर घालावी लागेल आणि पुष्कळ ठिकाणी अनेक रीतींनी तपशील द्यावा लागेल हे खरे, पण आहे त्या स्थितीत एकदम फेरफार करण्याविरुध्द ज्यांची वृत्ती आहे अशा स्थितिप्रिय वर्गाकडून ही योजना पुढे आली आहे म्हणून हिंदुस्थानाने ज्या मार्गाने यापुढे प्रगती करायला पाहिजे त्या मार्गाने उत्साहाने चालावे असे हे एक प्रसादचिन्हच आहे. योजनेच्या मुळातच हिंदुस्थान स्वतंत्र आहे व राजकीय व आर्थिक दृष्ट्या अखंड एकदेश आहे हे गृहीत धरून त्या दृष्टीने योजना आखण्यात आली आहे. पैशाची देवघेव करणार्‍या सावकारी पेढी चालविणार्‍या श्रेष्ठींची (बँक चालविणार्‍यांची) पैशाबाबत कोणताही धोका न पत्करण्याची जी साहसविन्मुख दृष्टी पैशाबद्दल असते तिचा प्रभाव या योजनेवर येऊ न देता ही योजना आखलेली आहे. देशातील नैसर्गिक साधन-संपत्ती व मनुष्यबळ हेच राष्ट्राचे खरे भांडवल आहे या तत्त्वावर ह्या योजनेत विशेष भर दिलेला आहे. ह्या योजनेचे किंवा अतर कोणत्याही योजनेचे यश अर्थांतच नुसत्या उत्पादनावर अवलंबून नसून त्या उत्पादनामुळे जी राष्ट्रीय संपत्ती निर्माण होईल तिची न्याय्य व प्रमाणशीर वाटणी करावयाची ती कितपत होते यावरही अवलंबून आहे. शिवाय शेतजमिनीवरील हक्काबद्दल हल्ली जी व्यवस्था आहे त्यात सुधारणा होणे, शेतीची स्थिती चांगली होणे हेही प्रथम अवश्य केले पाहिजे.