प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 56
तेव्हा, हिंदुस्थान अखंड राखावा, का त्याचे तुकडे पाडून पाकिस्तान निर्माण करावे, या प्रश्नाचे उत्तर मनात काही अमूर्त कल्पना बाळगून भावनेच्या भरात शोधून चालणार नाही, त्याकरिता व्यावहारिक दृष्टी ठेवून आजच्या जागतिक परिस्थितीकडे पाहिले पाहिजे. तशा तर्‍हेने विचार करू लागले, तर काही उघड सत्ये आपल्या दृष्टीसमोर सहजच येतात, आणि त्यातले एक असे की, काही महत्त्वाचे अधिकार व विषय यांच्या बाबतीत देशातील विविध विभागांना एकत्र व एकजीव ठेवणारे असे बंधन सर्व हिंदुस्थान देशाच्या हिताच्या दृष्टीने अवश्य आहे. तेवढे विषय व अधिकार वगळून बाकीच्या व्यवहार विभागांना संपूर्ण स्वातंत्र्य असले तरी चालेल, नव्हे असलेच पाहिजे. मात्र या बाकीच्या व्यवहारांपैकीही असे काही असावेत की, त्यात सर्व विभागांना मिळून सामुदायिक पध्दतीने किंवा वाटण्यास वैयक्तिक आपल्यापुरते म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार असावा. व्यवहारातील विषय व अधिकार यांचे हे जे तीन वर्ग केले त्यांपैकी एकाचे क्षेत्र कोठे संपून दुसर्‍याच्या क्षेत्राला आरंभ होतो त्या सीमारेषांबद्दल मतभेद असण्याच्या संभव आहे, पण असे मतभेद व्यवहार पाहून मिटवायला लागले की त्यात तडजोड करणे पुष्कळच सोपे पडते.
परंतु अशी एकंदर व्यवहाराची व्यवस्था करू म्हटले तर त्यात मुळारंभी सर्वांची वृत्ती एकमेकाशी संतोषाने सहकार्य करण्याची पाहिजे. कोणाला असे वाटू नये की, अशी तडजोड करण्याची आपल्यावर सक्ती आहे, उलट प्रत्येक विभागाला, प्रत्येक वैयक्तिक घटकाच्या मनात अशी भावना पाहिजे की, आपल्यापुरते काहीही ठरवायला आपण स्वतंत्र आहोत. जुने रूढमूल हक्क नव्या व्यवस्थेत काढून टाकले पाहिजेतच. पण तसले नवे हक्क नव्याने निर्माण होऊ न देणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नव्या व्यवस्थेसंबंधी ज्या सूचना मांडल्या आहेत त्यांत काही काही अशा आहेत की, केवळ तात्विक चर्चा करताना जे काही वर्ग कल्पनेने ठरवले गेले तेच गृहीत धरून व अखेर प्रत्यक्ष पाहिले तर ते वर्ग म्हणजे त्यातल्या एक एक व्यक्ती मिळूनच होतात हे विसरून, एका वर्गातील एका व्यक्तीला दुसर्‍या वर्गाच्या व्यक्तीपेक्षा दुप्पट राजकीय हक्क या सूचना देऊ पाहतात, व अशा तर्‍हेने नवे रूढमूल होणारे हक्क निर्माण करू पाहतात. नव्या व्यवस्थेत असे काही प्रकार आले तर अर्थातच देशभर त्यामुळे तीव्र असंतोष व अस्थैर्य मात्र निर्माण होईल.
हिंदुस्थानातील वेगवेगळ्या स्वतंत्र विभागांचा मिळून झालेला संघ किंवा सर्वांवर सत्ता चालविणारी मध्यवर्ती राज्यव्यवस्था असलेले हिंदी राज्य यातून स्वेच्छेने फुटून बाहेर पडण्याचा हक्क त्यांतील कोणत्याही सुसंघटित प्रादेशिक विभागाला असावा, अशा मताचा पुरस्कार करण्यात आला आहे, व त्याला आधार म्हणून रशियाच्या राज्यव्यवस्थेचे उदाहरण सांगितले जाते. हा युक्तिवाद प्रस्तुत वादात असंबध्द आहे, कारण रशियन राज्यातील परिस्थिती वेगळी पडते, आणि ह्या फुटून निघण्याच्या हक्काला तेथे कोणी प्रत्यक्ष व्यवहारदृष्टीने फारसे मानीतही नाही. हिंदुस्थानातल्या भावनेने भारलेल्या आजच्या वातावरणात कोणी कोणाच्या इच्छेविरुध्द त्याला ठेवीत नाही, आपल्याला इच्छास्वातंत्र्य आहे असे सर्वांना वाटणे अत्यंत अवश्य असल्यामुळे भविष्यकाळी वाटल्यास वेगळे होण्याचा हा हक्क मान्य करणे कदाचित इष्टही ठरेल. काँग्रेसने परिणामी ते मान्य केलेही आहे. पण तो हक्क बजावला जाण्याच्या अगोदरसुध्दा सबंध देशाच्या दृष्टीने जे हे वर ऊहापोह केलेले विचार उद्‍भतात ते लक्षात घेणे अवश्य आहे. नवी राज्यव्यवस्था ठरवताना प्रारंभापासूनच देशाचे तुकडे करून वाटणी करावी असे म्हटले, तरीसुध्दा त्याही मार्गात अत्यंत बिकट धोका आहे, कारण तसला प्रयत्न करू गेले तर स्वातंत्र्याच्या आरंभाला व स्वतंत्र राष्ट्रीय शासनसंस्थेची क्रमश: उभारणी करण्याच्या योजनेला अगोदरच आच लागून ती करपून जाण्याचा संभव फार आहे. भलत्यासलत्या अलंघनीय अडचणी निघून त्या निस्तरताना खरे प्रश्न सोडविण्याचा गोंधळ उडेल. जिकडे तिकडे सर्वत्रच फुटीर वृत्ती पसरेल. आणि हिंदुस्थानची फाळणी व्हायची नसली तर इतर जमातींबरोबर एकत्र सामुदायिक रीतीने जीवन चालवायला आज रोजी असलेल्या जमाती आपलेही स्वतंत्र राज्य पाहिजे असे म्हणू लागतील किंवा इतरांच्या हक्कावर आक्रमण करणारे असे विशिष्ट हक्क ह्या राज्यात मागू लागतील. हिंदी संस्थानांचा प्रश्न सोडवायला आजच्यापेक्षाही अधिक अवघड होऊन बसले आणि आजची जी त्या संस्थानांची राज्यपध्दती आहे तिला आहे तशीच राहायला आणखी नवे अभयपत्र मिळेल. देशातील सामाजिक व आर्थिक समस्या अधिक बिकट होऊन बसतील. खरोखरच असल्या सार्‍या धुमश्चक्रीत कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र शासनसंस्थेचा उदय होणे शक्य आहे अशी कल्पनासुध्दा करवत नाही, आणि त्यातून तशी एखादी निघालीच तर ती म्हणजे सतरा ठिकाणी अंतर्गत विरोधाने वेडीवाकडी झालेली एक कुब्जा राज्यसंस्थेची दया यावी असले एक तिचे विडंबनच ठरेल.