प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 41
जे उद्योगधंदे राष्ट्रीय करायचे, सरकारी मालकीचे असायचे त्यांच्याबाबतीत एकंदर कार्यपध्दती कशी असावी हा प्रश्न होता. असे सुचविण्यात आले की, स्वायत्त असा पब्लिक ट्रस्ट निर्माण करावा. अशा संस्थेमार्फत सार्वजनिक मालकी आणि नियंत्रण दोन्ही गोष्टी साधतील; शिवाय लोकशाही नियंत्रणाखाली पुष्कळ वेळा अडचणी येतात, कार्यक्षमताही कधी कधी नसते. या गोष्टीही टळतील. उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत सहकारी मालकी आणि सहकारी नियंत्रण सुचविण्यात आले होते. कोणत्याही योजनाबध्द व्यवहारात त्या त्या उद्योगधंद्याच्या सर्व शाखांत कितपत वाढ झाली आहे याची वरचेवर दखलगिरी घेणे आवश्यक असते, आणि प्रगतीची ठरवी वेळी पाहणीही त्यासाठी करावी लागत असते. तसेच उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी उद्या यंत्रशास्त्रज्ञांचीही फौज उभी करावी लागेल आणि सरकारलाही कारखानदारास, उद्योगधंदेवाल्यास असे यंत्र तयार करा, निर्माण करा असा कदाचित आदेश द्यावा लागेल.
जमिनीसंबंधीचे सर्वसाधारणा धोरण नमूद करण्यात आले : ''शेतीची जमीन, खाणी, दगडाच्या खाणी, नद्या आणि जंगले हे शास्त्रीय संपत्तीचे प्रकार आहेत, आणि म्हणून हिंदी जनतेची सामुदायिक रीत्या या सर्व प्रकारांवर संपूर्ण सत्ता, मालकी असली पाहिजे.'' सामुदायिक आणि सहकारी शेतीच्या वाढीला उत्तेजन देऊन जमिनीचे उत्पन्न अधिक वाढेल असे करण्यात यावे. आरंभी तरी शेतकर्‍याच्या मालकीची काही एका प्रमाणात शेती असायला हरकत नाही असे आमचे मत होते. शेतकर्‍याची छोटी शेती अजिबात नष्ट करावी असे आम्ही सुचविले नाही. परंतु तालुकदार, जमीनदार इत्यादी मधले दलाल तर अजिबात दूर करायला हवेत. संक्रमणावस्था संपल्यावर तरी हे प्रकार उरता कामा नयेत असे समितीचे मत होते. या वर्गाचे हक्क, त्यांच्या सनदा हळूहळू सरकाने विकत घेऊन मार्ग मोकळा करीत जावे. लागवडीस आणण्यासारख्या पडित जमिनीवर सरकारनेच सामुदायिक शेती प्रथम सुरू करावी. व्यक्तिगत किंवा संयुक्त मालकीच्या तत्त्वाशी सहकारी शेती जोडणे शक्य आहे. निरनिराळ्या प्रयोगांना वाव दिला जावा म्हणजे अनुभवाने जे प्रकार, जे नमुने फायदेशीर होतील त्यास उत्तेजन मिळावे.
आमचे-आमच्यातील काहींचे तरी-असे मत होते की, ठेवीसंबंधी काहीतरी समाजवादी पध्दती उत्क्रांत करावी. पेढ्या, विमा कंपन्या या राष्ट्राच्या मालकीच्या करायच्या नसतील तर निदान सरकारी नियंत्रणाखाली तरी त्या असल्याच पाहिजेत. म्हणजे भांडवल आणि ठेवी यांच्यावर एक प्रकारे सरकारी नियमन आल्याप्रमाणे होईल. आयात-निर्यात व्यापारावरही सरकारी ताबा असणे इष्ट वाटले. अशा निरनिराळ्या साधनांनी जमीन त्याचप्रमाणे उद्योगधंदे यांच्यावर बर्‍याचशा प्रमाणात सरकारी नियंत्रण आल्यासारखे होईल. अर्थात त्या त्या प्रकारानुसार नियंत्रणात कमी-अधिक असेल; आणि मर्यादित क्षेत्रात व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेला आणि कार्यक्षमतेलाही वाव राहील.
अशा रीतीने विशिष्ट मुद्दयांचा- प्रश्नांचा विचार करता करता आमचे धोरण ठरत आले, सामाजिक ध्येये सुस्पष्ट होत गेली. मधूनमधून फटी होत्या; मोघमपणाही होता; परस्परविरोधेही होते. खरोखरच परिपूर्ण अशी ती योजना होती असे तात्विकदृष्ट्या तरी म्हणता येणार नाही. परंतु समितीतील विविधता आणि विभिन्नता लक्षात घेता आम्ही इतक्या प्रमाणात एकमताने निर्णय घेतलेले पाहून मला खरोखरच समाधानकारक आश्चर्य वाटले. मतभेद असूनही कितीतरी मतैक्य आम्ही संपविले होते. ही लहानसान गोष्ट नव्हती. बडे उद्योगधंदेवाले काही बाबतीत अलग पडत. त्यांचा एक मोठा गट पडे. विशेषत: आर्थिक आणि व्यापारविषयक बाबतीत त्यांची दृष्टी पुष्कळ वेळा खरोखरच प्रतिगामी, जुनाट अशी असे, परंतु झपाट्याने प्रगती व्हावी अशी सर्वांची उत्कट आंतरिक इच्छा आणि अशी प्रगती झाली तरच दारिद्र्य आणि बेकारी बर्‍याचशा प्रमाणात हटणे शक्य आहे याची तीव्र जाणीव आम्हा सर्वांनाच इतकी होती की, आम्हा सर्वांनाच आपापल्याला संकुचित वातावरणातून बाहेर यावे लागून नवीन दिशेने विचार करणे भाग पडले. आम्ही आरंभीच एखादा सिध्दान्त घेऊन अमूर्त तात्विक चर्चा करीत बसलो नाही. जसजसा एक एक व्यवहार्य प्रश्न येई, त्याची साधकबाधक चर्चा होई, तसतसे अपरिहार्यपणेच आम्ही एका विवक्षित दिशेने जाऊ लागलो. संयोजन-समितीतील सभासदांची सहकारी वृत्ती खरोखरच आल्हाददायक आणि गोड अशी वाटली. राजकारणातील भांडणे आणि शब्दाशब्दी यांच्यापेक्षा खरोखरच या समितीत काम करताना मला निराळाच असा प्रसन्न अनुभव आला. कोठे राजकारणातील धकाधकी आणि कोठे समितीतील सहकार्यप्रधान सुसंवादी काम ! चांगलाच विरोध दिसून आला. आमचे मतभेद आम्हांला माहीत होते. तरीही प्रत्येक दृष्टिकोणाची छाननी केल्यावर आम्ही अशा एक सुसंबध्द निर्णयावर येत असू की, बहुतेक सारे कधी कधी सर्वच त्याचा स्वीकार करीत. अशा निर्णयावर येण्याची आम्ही खूप खटपट करीत असू आणि यशही येई.