प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 60
युध्दात जयापजयांची स्थित्यंतरे होत जाऊन फॅसिस्ट राष्ट्रांचा विजय होण्याचे संकट जितके टळत चालले, तितक्याच प्रमाणात संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढार्‍यांची मनोवृत्ती अधिकाधिक कठोर व आहे तीच जगातली जुनी स्थिती कायम करण्याकडे झुकू लागली आहे. स्वातंत्र्यचतुष्टयाची घोषणा व अटलांटिक सनद म्हणून ओळखला जाणारा करार ह्यांचे रूप अगोदरच फार तोकडे व मोघम होते, पण ते सुध्दा हळूहळू मागे पडत जाऊन अस्पष्ट होऊ लागले आहे, आणि ह्या पुढार्‍यांच्या मनात भविष्यकाळाकरिता योजना म्हणजे मागचीच जुनी स्थिती पक्की करावी असे विचार अधिकाधिक येऊ लागलेले दितात. नाझी व फॅसिस्ट तत्त्वप्रणाली वा विरोध व त्यामुळे उभयपक्षांत द्वंद्व ही मूळची भूमिका जाऊन आता उभ्यपक्षांमधला लढा शक्ती कोणाची अधिक या स्वरूपाचा, केवळ रणभूमीवर निकाल लागण्यासारख्या युध्दाच्या स्वरूपाचा झाला आहे. जनरल फ्रँको व त्याच्याचसारखे परंतु किरकोळ, किंवा आज नसले तरी उद्या होऊ घातलेले, असे जे एकतंत्री हुकूमशहा युरोपात आहेत त्यांना प्रोत्साहन मिळते आहे. अजूनही चर्चिलसाहेबांना साम्राज्याच्या कल्पना भूषणास्पदच वाटतात. जॉर्ज बर्नाड शॉ यांनी नुकतेच स्पष्ट म्हटले आहे ''परकीयांवर आपली अरेरावी गाजविण्याच्या कल्पनेने ब्रिटिश् साम्राज्याइतके भारलेले सत्ताधारी राज्य जगात दुसरे कोणतेही नाही. चर्चिल बोलायला लागले व साम्राज्य ह्या शब्दाचा नुसता उच्चार करायची वेळ आली तरीसुध्दा प्रत्येक वेळी तो शब्द आला की चर्चिलसाहेबांचा गळा दाटून येतो, 'साम्राज्य' त्यांच्या घशात अडकून तोंडातून शब्द फुटत नाही.''*
------------------------------------
* ब्रिटिश सत्ताधारी वर्गाचा साम्राज्यशाही युगाचा शेवट करण्याचा मुळीच विचार नाही असे स्पष्ट दिसते. हल्लीच्या वसाहतीच्या राज्यपध्दतीत वर्तमान कालाला न शोभण्यासारखे असेल तेवढेच काढून टाकावे यापलीकडे त्यांच्या विचाराची धाव जातच नाही वसाहतीवर ताबा चालवणे त्यांच्या 'ऐश्वर्य व संपत्ती भोगण्याला अवश्य' आहे. ब्रिटनमधील कर्तृत्ववान भारदस्त लोकांची मते त्यात येतात म्हणून त्यांचे प्रतिनिधी गणले गेलेले, लंडन येथील 'इकानामिस्ट' नावाचे नियतकालिक आहे. त्याच्या ता. १६ सप्टेंबर १९४४ च्या अंकात असे आले आहे की, ''साम्राज्यशाहीच्या तत्त्वाला, मग ती साम्राज्यशाही ब्रिटिश, फ्रेंच किंवा डच, कोणतीही असो, अमेरिकन लोकमताचा मुळातच विरोध असल्यामुळे, युध्दोत्तर योजना ठरविणार्‍या काही योजकांनी असे गृहीत धरले आहे की, आग्नेय आशियातील देशांत पूर्वीच्याच राज्यकर्त्यांची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित केली जाणार नाही, तेथे पूर्वीच्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या सत्तेच्या जागी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाच्या स्वरूपाची सत्ता येईल किंवा देशाचे स्वामित्व त्या त्या देशातील जनतेकडे जाईल. हे असले विचार अस्तित्वात आहे, एवढेच नव्हे तर त्या विचारांना अमेरिकन नियतकालिकांतून व वर्तमानपत्रांतून सर्वत्र पाठिंबाही मिळालेला दिसतो, म्हणून ब्रिटिश, फ्रेंच व डच राष्ट्रांचे याविषयी पुढचे बेत काय आहेत ते मोकळेपणे सविस्तर सांगण्याची वेळ आता आली आहे. या राष्ट्रांपैकी कोणाचाच विचार आपले वसाहतीसाम्राज्य सोडून देण्याचा नाही, उलट त्यांच्या मते 'सहकारी समृध्दि क्षेत्र' म्हणून जो एक राष्ट्रसमूह जपानने स्थापला आहे तो मोडून काढण्याच्या योजनेला एक महत्त्वाचा भागा म्हणजे मलाया द्वीपकल्पाचा प्रदेश ब्रिटिश राष्ट्राकडे, जावा, सुमात्रा वगैरे पूर्वेकडील बेटे डच राष्ट्राकडे व फ्रेंच इंडोचायना हा प्रदेश फ्रान्सकडे पूर्ववत परत सोपवायला पाहिजे. असा हा परस्पर विचारविरोध असल्यामुळे या तीन राष्ट्रांनी त्यांच्या अमेरिकन मित्रराष्ट्राच्या मनात हल्ली आहे तसा याविषयी काहीही संदेह राहू दिला तर त्यामुळे पुढे मग या त्रिराष्ट्रांविषयी अमेरिकेत अत्यंत वाईट प्रकारचे गैरसमज वाढत जातील, वचनभंग केल्याचाही आरोप त्यांच्यावर केला जाईल.''
------------------------------------
अमेरिका, इंग्लंड व अन्यत्रही इतर देशांतील पुष्कळशा लोकांच्या मते जगाची पूर्वीची जुनी व्यवस्था बदलून त्या जागी भविष्यकाळी काही नवी वेगळी घडी बसविली पाहिजे, तसे केले नाही तर या चालू महायुध्दानंतर याच्याहीपेक्षा प्रचंड प्रमाणावर नवी नवी युध्दे व भयानक उत्पात प्रसंग अंगावर ओढवतील अशीही भीती अनेकांना वाटते आहे. पण आज ज्यांच्याजवळ शक्ती आहे, ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांना या असल्या मतांची फारशी चाड वाटते असे दिसत नाही, किंवा ते स्वत:च अशा काही भोवर्‍यात सापडले आहेत की, ते त्यांच्या शक्तीबाहेरचे काम आहे, असेही असेल. इंग्लड, अमेरिका, रशिया या राष्ट्रांकडे पाहिले तर असे दिसते की, ते आपला पूर्वीचाच शक्तीने राजकारण चालवण्याचा खेळ पुन्हा पूर्ववत खेळताहेत. त्यांच्या मते हीच खरी यथार्थता दृष्टी, हेच खरे व्यवहारी राजकारण. भौगोलिक रचनानुवर्ती राजकारणशास्त्रातले एक सर्वसान्य विद्वान प्रोफेसर जे. एन. स्पाइकमन यांनी त्यांच्या एका नव्या अगदी नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या ग्रंथात म्हटले आहे :- ''ज्या मुत्सद्दयाला स्वराष्ट्राने परकीय राष्ट्राशी ठेवावयाचे राजकीय धोरण संभाळायचे असते त्याला न्याय, सरळपणा, सहिष्णुता या गुणांचे नैतिक महत्त्व मानायचे असले तर आपल्या सत्तासाधनेला या गुणांचे जितके साहाय्य होईल किंवा निदान जितका व्यत्यय होणार नाही तितपतच त्या गुणाशी संबंध ठेवणे त्याला शक्य आहे. सत्तासाधनाच्या कार्याचे नीतिदृष्ट्या समर्थन करायला उपयुक्त साधने म्हणून त्यांचा उपयोग केला तर चालेल, पण त्यांच्या पायी आपल्या सत्तेला बाध येतो असे दिसताक्षणीच ते गुण निरुपयोगी म्हणून बाजूला टाकले पाहिजेत.